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केंद्र ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, नई दरें लागू

नई दिल्ली, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने डिज़ल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर लगाई गई अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को फिर से बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर यह शुल्क शून्य ही बना हुआ है। नई दरें तुरंत प्रभावी हो गई हैं। पश्चिम एशिया के संकट के बीच घरेलू स्तर पर ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया था।

वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देररात जारी अधिसूचना में बताया कि 16 नवंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए डिज़ल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया गया है, जबकि पेट्रोल पर यह शुल्क शून्य रखा गया है। अधिसूचना के अनुसार, विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल शुल्क को 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पिछले पखवाड़े की 11 रुपये प्रति लीटर की दर से अधिक है।

इसी प्रकार, डिज़ल के निर्यात पर लागू विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं बुनियादी ढाँचा उपकर की कुल दर अब 14 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 11.5 रुपये प्रति लीटर थी। दूसरी ओर, पेट्रोल के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया, अर्थात वह शून्य ही रहेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

साथ ही, मंत्रालय ने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए पेट्रोल और डिज़ल की मौजूदा शुल्क दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सरकार ने पश्चिम एशिया के तनाव के मद्देनज़र निर्यात को हतोत्साहित कर पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विंडफॉल टैक्स लागू किया था।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सरकार ने 27 मार्च को ही डिज़ल और विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क लगाना शुरू किया था और हर पखवाड़े इन दरों में संशोधन किया जाता रहा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकना है, क्योंकि युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ गई थीं।

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