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केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के किसानों को 352.64 करोड़ रुपये का वित्तीय पैकेज दिया

मोहाली, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 352.64 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 254.20 करोड़ रुपये और 98.44 करोड़ रुपये की सात नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

मोहाली जिले के गांव बड़ापुर में आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को स्वीकृति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा, “राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकारों को किसानों के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए।” इसके साथ ही, शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा, “सरकारें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन किसानों की सेवा करना सभी की साझा जिम्मेदारी है।”

स्वीकृत राशि से कृषि उत्पादन बढ़ाने, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने और प्रदेश के कृषि विकास को गति देने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने खाद की कालाबाजारी और किसानों को जबरन अन्य उत्पाद बेचने के मामलों पर सख्त रुख अपनाया, चेतावनी देते हुए कहा कि “खाद की कालाबाजारी करने और अनधिकृत रूप से दूसरे उत्पादों की खरीद के लिए मजबूर करने वाले विक्रेताओं को जेल भेजा जाएगा।”

उन्होंने बताया कि नकली बीज, घटिया कीटनाशकों और फर्जी खाद की बिक्री रोकने के लिए केंद्र सरकार नया सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए देशभर के किसानों और कृषि विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करने के लिए देशभर में 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हरित अमोनिया का परीक्षण शुरू किया गया है। उन्होंने अपने दौरे के दौरान इस तकनीक का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी देखा।

किसानों से अपील की कि यूरिया और डीएपी का अत्यधिक इस्तेमाल करने के बजाय मिट्टी की जांच करवाकर जरूरत के अनुसार ही खाद का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्व

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