
नई दिल्ली, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन में कहा कि जैव ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ईंधन का विस्तार भारत को आत्मनिर्भर बनाने और सालाना 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन आयात पर निर्भरता समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ-साथ ऊर्जा, ईंधन, जैव‑बिटुमेन और हरित हाइड्रोजन के उत्पादक बनना होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
गडकरी ने बताया कि देश में वायु प्रदूषण का लगभग 40 % हिस्सा परिवहन क्षेत्र से उत्पन्न होता है, इसलिए सरकार इथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), जैव विमानन ईंधन और हरित हाइड्रोजन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। मक्का से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति मिलने के बाद मक्का की कीमत 1,200 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के मक्का किसान सीधे 45 हजार करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
धान की पराली से जैव‑बिटुमेन तैयार करने की तकनीक विकसित की गई है; इसे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने पेट्रोलियम‑आधारित बिटुमेन से बेहतर साबित किया है और अब तक 25 उद्यमियों ने इस हेतु लाइसेंस प्राप्त किया है। नागपुर‑जबलपुर राजमार्ग पर जैव‑बिटुमेन से निर्मित एक किलोमीटर सड़क का भी निर्माण पूरा हो चुका है।
गडकरी ने नेपियर घास से जैव‑सीएनजी और हरित हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं को उजागर किया, जिससे बंजर तथा कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। उन्होंने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के आकार को 14 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 22 लाख करोड़ रुपये बताया, और कहा कि भारत जापान के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन चुका है, जहाँ साढ़े चार करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं और कुल उत्पादन का 50 % निर्यात हो रहा है।
