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हाईकोर्ट ने रिसॉर्ट निर्माण हेतु कंपनी को डेढ़ साल का समय दिया, जमीन सरकार में निहित करने का आदेश रद्द

हाईकोर्ट ने रिसॉर्ट निर्माण हेतु कंपनी को डेढ़ साल का समय दिया, जमीन सरकार में निहित करने का आदेश रद्द

कानून
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला, 18 नवंबर 2026 (प्रेस ब्यूरो) को निर्णय सुनाया कि सोलन जिले के कंडाघाट में 5 बीघा 10 बिस्वा क्षेत्रफल की जमीन पर खरीदे गये रिसॉर्ट के लिए कंपनी को डेढ़ साल का विस्तार दिया जाएगा। अदालत ने मैसर्स रिखी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को यह समयसीमा प्रदान करते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्दिष्ट अवधि में कार्य समाप्त नहीं हुआ तो जमीन फिर से हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आ जायेगी। मामला कंडाघाट तहसील के गांव सकोड़ी का है। राज्य सरकार ने 24 जनवरी 1994 को कंपनी को हिमाचल प्रदेश भू‑सुधार एवं काश्तकारी अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति दी थी। कंपनी पर आरोप था कि दो साल के भीतर जमीन का निर्धारित उद्देश्य पूरा नहीं किया गया। 2009 में जिला कलेक्टर सोलन ने जमीन को सरकार में निहित करने की प्रक्रिया शुरू की। जिला कलेक्टर ने 25 ...