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हाईकोर्ट ने रिसॉर्ट निर्माण हेतु कंपनी को डेढ़ साल का समय दिया, जमीन सरकार में निहित करने का आदेश रद्द

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला, 18 नवंबर 2026 (प्रेस ब्यूरो) को निर्णय सुनाया कि सोलन जिले के कंडाघाट में 5 बीघा 10 बिस्वा क्षेत्रफल की जमीन पर खरीदे गये रिसॉर्ट के लिए कंपनी को डेढ़ साल का विस्तार दिया जाएगा। अदालत ने मैसर्स रिखी रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को यह समयसीमा प्रदान करते हुए चेतावनी दी कि यदि निर्दिष्ट अवधि में कार्य समाप्त नहीं हुआ तो जमीन फिर से हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आ जायेगी।

मामला कंडाघाट तहसील के गांव सकोड़ी का है। राज्य सरकार ने 24 जनवरी 1994 को कंपनी को हिमाचल प्रदेश भू‑सुधार एवं काश्तकारी अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत होटल और रिसॉर्ट बनाने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति दी थी। कंपनी पर आरोप था कि दो साल के भीतर जमीन का निर्धारित उद्देश्य पूरा नहीं किया गया। 2009 में जिला कलेक्टर सोलन ने जमीन को सरकार में निहित करने की प्रक्रिया शुरू की।

जिला कलेक्टर ने 25 जुलाई 2014 को जांच के पश्चात कार्यवाही समाप्त कर दी, यह मानते हुए कि कंपनी ने समय सीमा में निर्माण के लिए कदम उठाए थे। 29 अगस्त 2017 को राज्य सरकार की अपील शिमला के मंडलायुक्त द्वारा खारिज कर दी गई। फिर 2 अप्रैल 2026 को वित्तायुक्त (अपील) ने दोनों अधिकारियों के आदेश उलटते हुए जमीन को सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया, जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

कंपनी के वरिष्ठ अधिवक्ता भूपिंदर गुप्ता ने तर्क दिया कि अनुमति पत्र में दो साल के भीतर निर्माण शुरू करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। उन्होंने बताया कि कंपनी ने 350-400 मीटर लंबी सड़क बनाई, मजदूरों के लिए हट तैयार किये और पिलर की नींव रखी थी। कंपनी के प्रबंध निदेशक की मृत्यु के कारण कार्य रुक गया, परंतु यह सरकार के लिये विवादित विषय नहीं था।

हाईकोर्ट ने माना कि रिसॉर्ट का निर्माण एक साथ पूरा नहीं होता, और यह चरणबद्ध होता है। अदालत ने 1999 के रविंदर चौहान, बरोग रिसॉर्ट्स तथा नोबल हाउस क्रिएशन के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि धारा 118 के अंतर्गत जमीन का निहित होना सिर्फ समय सीमा समाप्त होने से स्वतः नहीं होता, बल्कि यह देखना आवश्यक है कि क्या अनुमति प्राप्तकर्ता ने जानबूझकर लापरवाही दिखाई है।

इस प्रकार, वित्तायुक्त (अपील) के आदेश को रद्द कर, हाईकोर्ट ने कंपनी को 16 नवंबर 2026 से लागू होने वाले डेढ़ वर्ष के भीतर रिसॉर्ट का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया, अन्यथा जमीन फिर से सरकार में निहित हो जाएगी।

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