हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। भारत के लोकपाल को एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। यह कदम मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका के प्रत्युत्तर में उठाया है। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2026 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(3) के तहत कोई अंतिम कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अधिकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कारण‑बताओ नोटिस जारी करने से पहले लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है। इस निर्णय के बाद लोक सेवक चिन्मयजीत सेन ने हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, यह दलील देते हुए कि लोकपाल को प्रथम दृष्टया राय बनाने से ...
