मप्र कैबिनेट ने ‘मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025’ में प्रमुख बदलावों को स्वीकृत किया
भोपाल, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बुधवार को मधुसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में डेस्टिनेशन कैबिनेट की नौवीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मंत्रि‑परिषद ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्णय के अंतर्गत मेगा औद्योगिक इकाई की परिभाषा और पात्रता मानदंडों का विस्तार किया गया है। अब 500 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रोजगार के साथ तथा 300 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाई को मेगा इकाई माना जायेगा। सामान्य विनिर्माण क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाइयों को भी यह दर्जा दिया जाएगा। प्राथमिकता विकासखंड में वृहद श्रेणी के उद्योग और हाई‑पोटेंशियल सेक्टर्स (जैसे पर्सनल केयर, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण) क...
