
भोपाल, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बुधवार को मधुसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में डेस्टिनेशन कैबिनेट की नौवीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मंत्रि‑परिषद ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि निर्णय के अंतर्गत मेगा औद्योगिक इकाई की परिभाषा और पात्रता मानदंडों का विस्तार किया गया है। अब 500 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रोजगार के साथ तथा 300 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाई को मेगा इकाई माना जायेगा। सामान्य विनिर्माण क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाइयों को भी यह दर्जा दिया जाएगा। प्राथमिकता विकासखंड में वृहद श्रेणी के उद्योग और हाई‑पोटेंशियल सेक्टर्स (जैसे पर्सनल केयर, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण) को 250 करोड़ रुपये के निवेश पर मेगा इकाई की पात्रता मिलेगी। कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर, परिधान, फुटवियर, खिलौने, रत्न, हर्बल, और उच्च मूल्य‑संवर्धित विनिर्माण क्षेत्रों में 75 करोड़ रुपये के निवेश पर मेगा इकाई की पात्रता लागू होगी।

कंडिका 8.2.2 में संशोधन कर स्वतंत्र अनुसंधान‑विकास सुविधाओं, औद्योगिक परीक्षण‑प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त उत्कृष्टता केंद्रों को भी नीति के तहत सहायता के पात्र बनाया गया।
कृषि‑डेयरी‑खाद्य प्रसंस्करण की परिभाषा को संशोधित करते हुए इसमें कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और लघु वनोपज से प्राप्त कच्चे माल का प्रसंस्करण शामिल किया गया। पहली तीन वृहद श्रेणी की इकाइयों को अतिरिक्त 1.3 भौगोलिक गणक की पात्रता दी गई।
साथ ही मंत्री‑परिषद ने ओंकारेश्वर जलाशय के द्वितीय चरण में 800 मेगावाट‑घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण और 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मान्यता दी। यह परियोजना पीक‑ऑवर में विद्युत आपूर्ति के लिये है और इसे अंतर‑राज्यीय पारेषण प्रणाली से जोड़ा जायेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की सहमति के बाद खुली निविदा से बोली प्रक्रिया चलायी जायेगी। यह कदम ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क को विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
