रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने की मांग, अगली सुनवाई 27 नवंबर
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्यापारिक संगठनों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें रामलीला मैदान को विरोध‑प्रदर्शन के लिए तय जगह की सूची से हटाने की मांग की गई है। इस याचिका को दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने दाखिल किया था। अदालत ने कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि “विरोध करने के मौलिक अधिकार और व्यापार चलाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।” इस संदर्भ में उन्होंने आगे यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है, परन्तु उसी स्थान पर स्थित व्यवसायों के आर्थिक हितों का भी विचार करना अनिवार्य है।
याचिका के पक्ष में पेश वरिष्ठ वकील मु...
