
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्यापारिक संगठनों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें रामलीला मैदान को विरोध‑प्रदर्शन के लिए तय जगह की सूची से हटाने की मांग की गई है। इस याचिका को दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन ने दाखिल किया था। अदालत ने कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन और आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि “विरोध करने के मौलिक अधिकार और व्यापार चलाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।” इस संदर्भ में उन्होंने आगे यह स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है, परन्तु उसी स्थान पर स्थित व्यवसायों के आर्थिक हितों का भी विचार करना अनिवार्य है।
याचिका के पक्ष में पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि रामलीला मैदान शहर के मध्य में स्थित है और इसके चारों ओर बड़े थोक बाजार मौजूद हैं। अक्टूबर में हुए विरोध‑प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली और आसपास के बाजारों में व्यापार बाधित हुआ, जिससे व्यापारियों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह भी उजागर किया कि इस स्थान को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित करने से न केवल स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, बल्कि उपभोक्ताओं की सुविधा भी प्रभावित हो रही है।
पहले 3 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी पक्षकार बनाएं। इस निर्देश के बाद संशोधित याचिका दायर की गई। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की है, जिसे अन्य विरोध‑अधिकार संबंधित याचिकाओं (जैसे एम.ए. बेबी याचिका) के साथ सुना जाएगा।
