अंडमान-निकोबार में जेल प्रशासन के लिए नया कानून, औपनिवेशिक दौर के तीन अधिनियम निरस्त होंगे
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में जेल प्रशासन को औपनिवेशिक दण्ड केंद्रित व्यवस्था से हटाकर मानवीय एवं सुधारोन्मुख बनाने के लिये “Andaman and Nicobar Islands Prison and Correctional Services Regulation, 2026” जारी किया गया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत यह विनियमन जारी किया और यह 17 नवंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इस विनियमन के तहत 1894 के कारागार अधिनियम, 1900 के बंदी अधिनियम तथा 1950 के बंदियों के स्थानांतरण अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। नया कानून उसी दिन से लागू होगा, जिसे अंडमान-निकोबार के प्रशासक राजपत्र में अधिसूचित करेंगे; पुराने नियम और आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक वे नए विनियमन के विपरीत नहीं हैं।
विनियमन का मुख्य उद्देश्य जेलों को केवल कैद और सजा के स्थान से हटाकर “सुधार एवं पुनर्वास के केंद्र” बनाना है। इसम...
