Thursday, November 19खबर जो असर करे |
Shadow

अंडमान-निकोबार में जेल प्रशासन के लिए नया कानून, औपनिवेशिक दौर के तीन अधिनियम निरस्त होंगे

नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में जेल प्रशासन को औपनिवेशिक दण्ड केंद्रित व्यवस्था से हटाकर मानवीय एवं सुधारोन्मुख बनाने के लिये “Andaman and Nicobar Islands Prison and Correctional Services Regulation, 2026” जारी किया गया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत यह विनियमन जारी किया और यह 17 नवंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इस विनियमन के तहत 1894 के कारागार अधिनियम, 1900 के बंदी अधिनियम तथा 1950 के बंदियों के स्थानांतरण अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। नया कानून उसी दिन से लागू होगा, जिसे अंडमान-निकोबार के प्रशासक राजपत्र में अधिसूचित करेंगे; पुराने नियम और आदेश तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक वे नए विनियमन के विपरीत नहीं हैं।

विनियमन का मुख्य उद्देश्य जेलों को केवल कैद और सजा के स्थान से हटाकर “सुधार एवं पुनर्वास के केंद्र” बनाना है। इसमें खुली व अर्ध-खुली सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना, कैदियों के लिये व्यक्तिगत सजा व पुनर्वास योजनाएँ, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल विकास के अवसर शामिल हैं। कैदियों का वर्गीकरण उम्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा जोखिम व सुधारात्मक आवश्यकताओं के आधार पर होगा।

सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक पहचान, RFID, डिजिटल अभिलेख व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग अनिवार्य किया गया है, तथा मोबाइल नेटवर्क बाधित करने वाली तकनीक भी लागू होगी। अनधिकृत मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण के उपयोग पर तीन वर्ष तक की कैद अथवा 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

महिला कैदियों के लिये मातृत्व देखभाल व अलग सुविधाएँ, यौन उत्पीड़न के शिकायतों पर कार्रवाई तथा छह वर्ष तक के बच्चों को साथ रखने की अनुमति दी जाएगी। ट्रांसजेंडर व दिव्यांग कैदियों के लिये विशेष आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ व मनोसामाजिक सहायता भी तय की गई है। जाति आधारित वर्गीकरण, अलगाव व कार्य सौंपने पर प्रतिबंध तथा हाथ से मेला ढोने जैसी प्रथाएँ पूरी तरह निरस्त हैं।

पात्र कैदियों के लिये पैरोल, फरलो व समय पूर्व रिहाई पर विचार के लिए व्यवस्था की गई है, तथा रिहाई के बाद समाज में पुन:स्थापना हेतु सहायता सेवाएँ भी उपलब्ध होंगी। प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में समीक्षा समिति गठित होगी। कैदियों को कानूनी सहायता व परिवार के साथ प्रत्यक्ष/आभासी संवाद की सुविधा भी मिलेगी।

जेल प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने के लिये विभागीय निरीक्षण, न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में आगंतुक मंडल, मृत्यु रिपोर्टिंग व शिकायत निवारण की व्यवस्था की गई है। साथ ही जेल कर्मचारियों के प्रशिक्षण व कल्याण के प्रावधान भी शामिल हैं। यह विनियमन गृह मंत्रालय की “Ideal Prisons and Correctional Services Act, 2023” पर आधारित है और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जाति‑आधारित भेदभाव व दिव्यांग कैदियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है। अंडमान-निकोबार में स्थित कैलापानी सेल जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की कैद व यातनाओं का साक्षी रहा है; अब इस द्वीपसमूह में मानवीय गरिमा व सुधार पर आधारित नया जेल कानून औपनिवेशिक दण्ड व्यवस्था से आधुनिक संवैधानिक मूल्यों की ओर परिवर्तन का प्रतीक है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *