
रांची, 21 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। प्रारम्भिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने वाले 103 याचिकाओं पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी), मेसरा को 6 अगस्त 2026 के अदालत के आदेश के अनुसार आठ बिंदुओं पर पूरक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, शुभम मिश्रा, शेखर प्रसाद गुप्ता सहित कई वकीलों ने पक्ष रखा।
पिछली सुनवाई के दौरान बीआईटी मेसरा की समिति ने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले संबंधी सीलबंद रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कहा कि बीआईटी मेसरा की रिपोर्ट सटीक है और उसमें कोई त्रुटि या विसंगति नहीं पाई गई। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि निर्धारित आठ बिंदुओं पर बीआईटी मेसरा से अतिरिक्त जानकारी मांगी जाए। इस क्रम में अदालत ने तकनीकी एवं विशेषज्ञ स्तर पर जांच के लिए बीआईटी मेसरा को विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश भी जारी किया।
याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ, जबकि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिये चुना गया। उनका दावा है कि जेएसएससी द्वारा अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के कारण उनके प्राप्तांक कम हो गए, जिससे चयन प्रक्रिया में उनका अवसर प्रभावित हुआ। अदालत ने इस बात को नोट किया और आगे की जांच हेतु बीआईटी मेसरा को विस्तृत और स्पष्ट उत्तर देने का आदेश दिया।
