
दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न के मामलों में बरी होने के खिलाफ अपील पर राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है। विशेष जज दिग्विनय सिंह ने इस मुद्दे पर महिला पहलवानों की ओर से दलीलें सुनने के लिए 27‑28 नवंबर की तिथियों को निर्धारित किया, जबकि प्रतिवादी पक्ष की दलीलें 5 और 9 दिसंबर को सुनी जाएँगी।
कोर्ट ने 28 सितंबर को बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को नोटिस जारी किया था, क्योंकि चार महिला पहलवानों ने 3 अगस्त के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। पहलवानों का कहना है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश चयनित साक्ष्यों पर आधारित है और उसने स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना की है।
3 अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पीड़ित महिला पहलवानों के “लंबे समय तक चुप रहने” और “आरोपियों के साथ सामान्य संबंध जारी रहने” के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए थे।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के वकील राजीव मोहन ने कहा कि 7 सितंबर 2022 को घटना के दिन बृजभूषण शरण सिंह भारत में नहीं थे। उन्होंने बताया कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजी गई थी।
राजीव मोहन ने यह भी कहा कि महिला पहलवानों ने अपना पहला विरोध प्रदर्शन 18 जनवरी 2023 को जंतर‑मंतर पर किया था। महिला पहलवानों की वकील रेबेका जॉन ने तर्क दिया कि ओवरसाइट कमेटी नियमों के अनुसार नहीं बनाई गई थी और चार्जशीट में लगाए गए वही आरोपों के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध निर्णय होना चाहिए।
