
नई दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित 135‑साल पुरानी ऐतिहासिक सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी (सीएसएल) के स्थानांतरण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले को सीजेआई के समक्ष रखने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पिटिशन पर यह स्पष्ट हुआ कि यह विषय उनके तय न्यायिक रोस्टर के दायरे में नहीं आता, अतः मामले को सुनवाई के लिये किसी उपयुक्त बेंच को सौंपा जाये।
इससे पहले 16 नवंबर को हुई सुनवाई में, न्यायमूर्ति ने किताबों के रखरखाव में लापरवाही पर टिप्पणी करते हुए कहा, “केंद्र सरकार को किताबों के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाये।” उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए यह भी कहा, “अगर केंद्र सरकार को इन ऐतिहासिक किताबों की जरूरत नहीं है तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दिया जाए, जो इनकी कद्र और देखभाल कर सके।”
केंद्र सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक किताबों को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया। सुनवाई के दौरान करीब 2 लाख किताबों को अव्यवस्थित और खराब स्थिति में रखे जाने का मुद्दा भी उठा। सरकारी पक्ष ने दावा किया कि आरकेपुरम में रखी किताबें तुलसी सदन पुस्तकालय से आई हैं, जिस पर कोर्ट ने मिमिकस क्यूरी हरिप्रिया पद्मनाभन को किताबों पर लगे टैग की जांच करने का निर्देश दिया।
यह प्रतिष्ठित पुस्तकालय 1969 से शास्त्री भवन की चार मंजिलों में संचालित हो रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना’ के तहत शास्त्री भवन के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव के कारण इस लाइब्रेरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है।
हालांकि, लाइब्रेरी में संग्रहित लगभग 8.5 लाख दुर्लभ और ऐतिहासिक किताबों के सुरक्षित रखरखाव व संरक्षण के लिये नई जगह पर कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। इसी वजह से इन अमूल्य किताबों के भविष्य को लेकर गंभीर अनिश्चितता बनी हुई है।
