
नई दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के 19 नवंबर के निर्णय पर सीधे प्रतिक्रिया न देने के बावजूद, म्यांमार में विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी का समर्थन जारी रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “हमने फैसले पर ध्यान दिया है। भारत ने रखाइन राज्य से विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी का लगातार समर्थन किया है।”
इस बयान में उल्लेख किया गया कि ICJ ने 2017 के अभियानों के दौरान रोहिंग्या के नरसंहार के लिए म्यांमार को दोषी पाया था। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने पहले भी ऑपरेशन इंसानियत के तहत पांच चरणों में बांग्लादेश में रोहिंग्या शिविरों को राहत सामग्री पहुँचाई थी।
जायसवाल ने आगे बताया कि रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने विकास कार्यों का समर्थन भी किया है, जिससे रोहिंग्या समुदाय को दीर्घकालिक सहायता मिल सके। वे कहते हैं कि भारत की यह प्रतिबद्धता “सुरक्षित, त्वरित और स्थायी वापसी” की दिशा में है, और भविष्य में भी इसी मार्ग पर चलने का आश्वासन देते हैं।
इस प्रकार, भारत ने रोहिंग्या की मानवीय और विकासात्मक सहायता के साथ-साथ उनके घर वापसी के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपना समर्थन व्यक्त किया, जबकि ICJ के निर्णय के प्रति अपनी नीतिगत स्थिति बनाए रखी।
