
नई दिल्ली, 20 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रक्त संबंधियों—जिन्हें सगोत्र या निकट रिश्तेदार कहा गया है—के बीच होने वाले विवाहों को नियमन करने हेतु नया कानून तैयार करने या जन‑जागरूकता अभियान चलाने की सम्भावनाओं पर केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब माँगा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में बनी पीठ ने सीमित नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायपालिका सीधे तौर पर ऐसे विवाहों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, परन्तु समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रीति‑रिवाजों एवं विवाह‑संबंधी सामाजिक सुधारों के लिये कानून बनाना पूर्णतः संसद का अधिकार है और न्यायालय इसे सरकार पर थोप नहीं सकता। इसके बदले में कोर्ट ने केन्द्र से प्रश्न किया कि क्या इस विषय पर विधायी उपाय अपनाना उचित होगा, या फिर स्कूल‑कॉलेज के पाठ्यक्रमों और व्यापक जन‑जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को इन विवाहों से उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक जोखिमों के प्रति सतर्क किया जा सकता है।
इस याचिका को 20 वर्षीय कानून छात्रा चार्वी एस ने दायर किया है। याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ-साथ चिकित्सा अध्ययन के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह करने से उत्पन्न संतान में गंभीर आनुवंशिक तथा जन्मजात रोगों का जोखिम काफी बढ़ जाता है। याचिका में हिंदु विवाह अधिनियम और स्पेशल मैरिज एक्ट के उन प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की गई है, जो स्थानीय रीति‑रिवाजों के नाम पर ऐसे विवाहों को छूट देते हैं।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 11 प्रतिशत और दक्षिणी भारत में 28 प्रतिशत तक ऐसे विवाह होते हैं। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य मौजूदा शादियों को अमान्य घोषित कराना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखने हेतु जागरूकता फैलाना है।
