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सरकार का दालों की जमाखोरी रोकने के लिए कड़ा कदम…. स्टॉक सीमा 80% घटाई

नई दिल्ली। दालों (Pulses-Stock-Purchase-Limit) की बढ़ती कीमतों (Rising Prices) पर लगाम कसने और जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नैफेड (NAFED) के गोदामों से अरहर और चने का स्टॉक निकालने के नियमों को सख्त करते हुए खरीदारों की सीमा 80% घटा दी है। अब कोई भी खरीदार एक बार में अधिकतम 1,000 टन दाल ही निकाल सकेगा, जबकि पहले यह सीमा 5,000 टन थी।


एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि बड़े खरीदार एक साथ भारी मात्रा में स्टॉक उठाकर उसका भंडारण न कर सकें। इससे बाजार में कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, नैफेड से खरीदे गए चने का स्टॉक तय समय में न उठाने पर मिलने वाली अतिरिक्त मोहलत की सुविधा भी पहले ही समाप्त की जा चुकी है, जिससे खरीदारों को निर्धारित समयसीमा के भीतर ही माल उठाना अनिवार्य होगा।


बफर स्टॉक और आयात में उछाल के बाद भी बढ़े दाम
सरकार के पास वर्तमान में करीब 38 लाख टन दालों का बफर स्टॉक मौजूद है। दालों के आयात में भी लगभग 67 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया है। पर्याप्त बफर स्टॉक और बढ़े हुए आयात के बावजूद खुदरा बाजार में दालों के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं।


दाल – औसत खुदरा मूल्य
चना – 90.25
अरहर – 135.83
उड़द – 126.69
मूंग – 115.08
मसूर – 90.55
स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग


हर शुक्रवार स्टॉक का खुलासा अनिवार्य
उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्यों के साथ बैठक कर बाजार की स्थिति की समीक्षा की थी। जमाखोरी रोकने और उपलब्धता का आकलन करने के लिए दाल कारोबारियों, आयातकों, मिलर्स और विक्रेताओं के लिए हर शुक्रवार स्टॉक का ब्योरा देना अनिवार्य किया है। इससे बाजार में दालों की आपूर्ति पर नजर रखी जा सकेगी।

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