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सुप्रीम कोर्ट ने जंतर‑मंतर विरोध स्थल मामले में याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया

नई दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वाति सिंह को औपचारिक हलफनामे के साथ जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की लिखित दलीलों में उल्लेखित कुछ तथ्यों पर सवाल उठाए। मेहता ने कहा कि “इन तथ्यों के सही होने की जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी; अतः जवाब हलफनामे के साथ दाखिल किया जाना चाहिए।”

<अधिवक्ता> मुक्ता गुप्ता ने पीठ से कहा कि दस्तावेजों में कोई विवादित तथ्य नहीं हैं, बल्कि ये केवल पूर्व न्यायिक फैसलों और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित दलीलें हैं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी तथ्यात्मक दावे के समर्थन में हलफनामा अनिवार्य है ताकि उसकी सटीकता की जिम्मेदारी तय हो सके।

आज की कार्यवाही के दौरान तुषार मेहता ने बताया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की अनुपलब्धता के कारण सुनवाई टालने के लिए एक पत्र जारी किया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।

गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने 11 अक्टूबर को एक स्टैंडिग ऑर्डर जारी कर जंतर‑मंतर को तय विरोध‑प्रदर्शन स्थल के दर्जे से डि‑नोटिफाई कर दिया था। इसके स्थान पर राजधानी में तीन वैकल्पिक स्थान—रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड, और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड—निर्धारित किए गए।

अधिवक्ता स्वाति सिंह ने अपनी याचिका में इस फैसले को मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है।

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