
स्वामित्व योजना के तहत बलरामपुर‑रामानुजगंज जिले ने 19 नवंबर को घोषित किया कि उसने 100 % लक्ष्य हासिल करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के 160 गाँवों में कुल 801 अधिकार अभिलेख तैयार कर सभी हितग्राहियों को बाँट दिए गए हैं।
अधीक्षक भू‑अभिलेख की 18 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के 188 गाँवों में ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है। इनमें से 179 गाँवों के मैप‑1 सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त हुए थे; सभी मैप का भौतिक सत्यापन कर उन्हें वापस भेज दिया गया, जिससे मैप‑1 से संबंधित कोई भी कार्य लंबित नहीं रहा।
इसके बाद 160 गाँवों के मैप‑2 और मैप‑3 प्राप्त कर उनका अंतिम प्रकाशन पूरा कर लिया गया। इसी आधार पर 801 अधिकार अभिलेख तैयार कर उनका डाटा ऑनलाइन अपलोड किया गया। सभी अभिलेखों पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी कर हितग्राहियों को सौंप दिए गए हैं; वितरण के लिए अब कोई भी अभिलेख शेष नहीं है।
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने इस उपलब्धि पर राजस्व विभाग और योजना से जुड़े अधिकारियों‑कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार देकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। संपत्ति का दस्तावेजी प्रमाण मिलने से ग्रामीणों के लिए बैंक ऋण प्राप्त करना आसान होगा। वे इसका उपयोग स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए भी कर सकेंगे।
योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को अपने मकान और आबादी भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रमाण‑पत्र मिलता है, जिससे संपत्ति के मूल्यांकन, उत्तराधिकार और खरीद‑बिक्री से जुड़े मामलों में स्पष्टता आती है। वहीं, ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का व्यवस्थित रिकॉर्ड और GIS‑आधारित डिजिटल मानचित्र मिलता है, जो शासकीय भूमि की पहचान, अतिक्रमण पर नियंत्रण और ग्राम विकास की योजनाओं को तैयार करने में मदद करता है। इस योजना से राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
