
मुजफ्फराबाद (पीओके), 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। पाकिस्तान‑कब्जे वाले कश्मीर के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में क्षेत्रीय तथा शरणार्थी कोटे को पूरी तरह समाप्त करने के पहले के फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भौगोलिक आधार पर प्राथमिकता देना स्वयं में असंवैधानिक नहीं है, परन्तु इसके लिये स्पष्ट कानूनी समर्थन और कम प्रतिनिधित्व के ठोस प्रमाण आवश्यक हैं।
मुख्य न्यायाधीश राजा सईद अकरम और न्यायमूर्ति खालिद यूसुफ चौधरी की त्रैस्थाने ने बुधवार को सुनाए अपने आदेश में लोक सेवा आयोग (पीएससी) को यह निर्देश दिया कि वह उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करे, जिन्हें उच्च न्यायालय के 16 अगस्त 2025 के फैसले के बाद रोका गया था। हालांकि, कोर्ट ने दशकों पुराने कोटे के प्रतिशत को पुनःस्थापित नहीं किया; इसके बजाय सरकार को मौजूदा क्षेत्रीय और शरणार्थी कोटे की व्यापक समीक्षा करने और उन्हें संवैधानिक‑कानूनी मानदंडों के अनुरूप बनाने का आदेश दिया।
भर्ती के लिये एक अंतरिम भौगोलिक ढाँचा भी तय किया गया। ग्रेड 1 से 7 तक के पदों को संबंधित निर्वाचन‑क्षेत्र के उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर भरा जाएगा, जबकि ग्रेड 8 से 15 के पदों को जिला स्तर पर भरने का प्रावधान है। डिवीजनल कार्यालयों में ग्रेड 1‑15 के पदों को सम्बंधित डिवीजन के उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा से नियुक्त किया जाएगा, और राज्य‑स्तरीय संस्थानों में (ग्रेड चाहे कोई भी हो) तथा ग्रेड 16 व उससे ऊपर के सभी पदों को राज्य के नागरिकों के बीच खुले मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में चयन पूरी तरह से योग्यताओं, उपयुक्तता और मेरिट पर निर्भर करेगा। यदि निर्धारित क्षेत्र में योग्य उम्मीदवार न मिलें तो भर्ती का दायरा बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
मुख्य न्यायाधीश अकरम ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय ने क्षेत्र‑आधारित या शरणार्थी‑संबंधी भर्ती प्रणालियों को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित करके त्रुटि की थी। उन्होंने कहा कि पीओके सिविल सर्वेंट्स एक्ट, 1976 तथा सिविल सर्वेंट्स रूल्स, 1977 के तहत बनाया गया कानूनी ढाँचा सरकार को विभिन्न क्षेत्रों और पाकिस्तान‑में बसे शरणार्थियों को उचित प्रतिनिधित्व देने का अधिकार मान्यता देता है।
फिर भी, त्रैस्थाने ने कहा कि यह अधिकार असीमित नहीं है; बिना ठोस तर्क और संवैधानिक आधार के ऐतिहासिक कोटा को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता। शरणार्थियों के लिये अलग कोटा पर भी विचार किया गया, जहाँ ‘स्टेट सब्जेक्ट’ की स्थिति को विशेष कोटा या प्राथमिकता के जारी रहने पर निर्भर नहीं माना गया। 1947‑के शरणार्थियों के लिये 19 % तथा 1989‑के शरणार्थियों के लिये 6 % कोटा को भी स्थायी अधिकार नहीं माना गया, जब तक कि इसके पीछे स्पष्ट कानूनी आधार न हो।
शैक्षणिक प्रवेशों के संबंध में कोर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को भर्ती प्रक्रिया से अलग कर देखा जाना चाहिए। साथ ही, हाई कोर्ट के उन निर्देशों को रद्द किया गया, जो पीओके सरकार के संवैधानिक‑प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, क्योंकि ये मामलों को उनके अपने‑अपने कानूनी‑संसदीय नियमों के तहत निपटना होगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान कानूनों के तहत पहले ही पूरी हुई नियुक्तियों और दाखिलों को इस फैसले से नहीं छेड़ा जाएगा। अंत में, न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट के पास कोटा व्यवस्था को ‘इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ’ घोषित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस सम्बन्ध में निर्णय शिया अपीलीय बेंच के पास है।
