
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को घोषणा की कि वैवाहिक दुष्कर्म के अपवाद प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिसंबर में अंतिम सुनवाई शुरू की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली बेंच ने बताया कि शीतकालीन अवकाश, जो 21 दिसंबर से शुरू होता है, से पहले 9 या 10 दिसंबर को मामले की सुनवाई तय की जा सकती है।
याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने किया, जिन्होंने बेंच को बताया कि दोपहर 2 बजे एक अधूरी सुनवाई वाला (पार्ट-हर्ड) मामला सूचीबद्ध है, इसलिए गुरुवार को इस विषय पर सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि आज सुनवाई संभव नहीं है और इसे दिसंबर में 9 या 10 तारीख के लिए तय किया जाएगा।
इन याचिकाओं में यह संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है कि क्या वयस्क पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर पति को दुष्कर्म के अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए। पहले यह छूट भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद के तहत मिलती थी और अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 63 के अपवाद 2 में भी यह व्यवस्था बनी हुई है कि यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो पति द्वारा किया गया कृत्य दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।
केंद्र सरकार ने पहले दायर हलफनामों और दलीलों में वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध घोषित करने का विरोध करते हुए कहा है कि इसके विवाह संस्था और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ सकते हैं तथा इस मुद्दे पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
इन याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के मई 2022 के खंडित फैसले के खिलाफ अपील भी शामिल है। बेंच ने पहले यह भी कहा था कि वह इस पहलू की जांच करेगी कि अपवाद के बावजूद अभियोजन कैसे कायम रह सकता है और यह प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं।
