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मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग का राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम आज भोपाल में

भोपाल, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के पूर्ण उन्मूलन और ऑनलाइन बाल यौन शोषण की रोकथाम हेतु प्रभावी रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आज गुरुवार को आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत में न्यायिक, प्रशासनिक, पुलिस और बाल संरक्षण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी व विशेषज्ञों ने भाग लेकर बाल अधिकार की सुरक्षा तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा, “बाल विवाह और डिजिटल माध्यमों से बच्चों के यौन शोषण हमारे सामाजिक विकास के लिए गंभीर चुनौतियाँ पेश करते हैं। इन्हें केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, समय पर हस्तक्षेप, निरंतर निगरानी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से ही रोका जा सकता है।”

पहले सत्र में प्रदेश में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति, जनगणना एवं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आँकड़े, रिपोर्टिंग तंत्र और रोकथाम के लिये उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत समीक्षा की गई। विशेषज्ञों ने सामाजिक कारणों, कानूनी उपायों, संस्थागत जिम्मेदारियों और समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया।

दूसरे सत्र में बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया गया। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर शोषण सामग्री की पहचान, रिपोर्टिंग, साइबर अपराधों की जाँच, कानून‑प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पुलिस, साइबर एजेंसियों और बाल संरक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

परामर्श में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने मुख्य वक्ता के रूप में विचार रखे। विभिन्न सत्रों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं महिला एवं बाल विकास, लोक शिक्षण, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, दिव्यांगजन कल्याण, तकनीकी एवं कौशल विकास विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य साइबर मुख्यालय और सामुदायिक पुलिसिंग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

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