
नई दिल्ली, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम लगभग 4:30 बजे नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित सामाजिक न्याय और अधिकारिता विषय पर दो दिवसीय डिपार्टमेंटल समिट के समापन सत्र में भाग लेंगे। समारोह का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय, अधिकारिता और समावेशी विकास के मुद्दों पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच विचार‑विमर्श को एक मंच देना था। पहले दो दिन में कई सत्रों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता के विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिये विशेष नीतियों का मूल्यांकन किया गया। इन सत्रों में राज्य‑स्तर तथा केंद्रीय स्तर के अधिकारियों ने अपने‑अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा किया, जिससे नीति‑निर्माताओं को जमीन‑स्तर की वास्तविकता का स्पष्ट चित्र मिल सका।
आज के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति से इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक महत्व मिला। वह इस अवसर पर सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता के क्षेत्र में निरंतर प्रयास और सहयोग ही विकास की नींव को मजबूत करेगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएँ लागू की हैं और आगे भी इन योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिये सभी स्तरों पर समन्वय आवश्यक होगा।
इस कार्यक्रम के समापन के बाद, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने सुषमा स्वराज भवन से विदा ली, जहाँ उन्होंने आगे के कार्य‑योजना तथा निष्कर्षों को दस्तावेज़ीकरण करने का संकल्प लिया। इस प्रकार, दो दिवसीय डिपार्टमेंटल समिट ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भागीदारी ने इस प्रयास को राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया।
