
सूरजपुर, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सूरजपुर जिला जेल में निरुद्ध बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने और उनके प्रश्नों के समाधान हेतु एक विधिक जागरूकता एवं निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सूरजपुर के न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हृदय नारायण श्रीवास्तव, अन्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता और पैनल अधिवक्ता उपस्थित रहे। यह पहल एंपावर्ड कमेटी के तहत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्धन, दंडित और विचाराधीन बंदियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कानूनी मदद उपलब्ध कराना और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है।
निरीक्षण के दौरान जज आनंद प्रकाश वारियाल ने जेल के विभिन्न बैरकों का दौरा किया, बंदियों से उनके स्वास्थ्य, रहन‑सहन और कानूनी समस्याओं के बारे में सीधे जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जो बंदी आर्थिक कारणों से अपने खर्च पर अधिवक्ता नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है; जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लीगल एड डिफेंस काउंसिल की टीम उनकी मदद के लिए सक्रिय है। जिनके पास अधिवक्ता नहीं है, वे जेल अधीक्षक के माध्यम से या जेल में उपस्थित लीगल एड डिफेंस काउंसिल के वकीलों एवं लीगल एड क्लिनिक के जरिए सहायता का अनुरोध कर सकते हैं।
जज वारियाल ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों, जमानत से जुड़े प्रावधानों और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहली बार अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जमानत संबंधी दिशा‑निर्देशों का लाभ उठाने के लिए विधिक सहायता ली जा सकती है। कार्यक्रम के समापन पर बंदियों की व्यक्तिगत एवं कानूनी समस्याओं को नोट कर उनके निराकरण हेतु आवश्यक परामर्श एवं मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, जेल अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
