Thursday, November 19खबर जो असर करे |
Shadow

गांधी सागर कैबिनेट निर्णयों से निवेश‑रोजगार को नई दिशा, डॉ. निशांत खरे की प्रशंसा

भोपाल, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉ. निशांत खरे ने मंदसौर जिले के गांधी सागर में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि‑परिषद की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत किया तथा मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इन फैसलों से मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी और यह लाभ केवल मंडसौर ही नहीं, पूरे पश्चिमी मध्यप्रदेश तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों को मिलेगा।

डॉ. खरे ने बताया कि मंडसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ में बायो‑फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ में वस्त्र एवं सम्बद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने के निर्णय से औद्योगिक बुनियादी ढाँचा मजबूत होगा तथा निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के दूसरे चरण, पांढुर्णा के सौंसर में औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन में आईआईटी इंदौर की भागीदारी से 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप‑टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने के फैसले को भी सराहा।

डॉ. खरे ने मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति‑2025 में संशोधन, एमएसएमई और स्टार्ट‑अप को प्रोत्साहित करने हेतु एमपी एमएसएमई लिमिटेड की स्थापना तथा 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृत एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना का उल्लेख किया, जिससे छोटे‑मध्यम उद्यमों को मजबूती मिलेगी। सीआईआई को राष्ट्रीय साझेदार बनाने का निर्णय भी निवेश माहौल को अनुकूल बनाएगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावॉट‑ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी देना स्वच्छ ऊर्जा को सुदृढ़ करेगा। उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना से वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि नागर विमानन नीति में संशोधन कर घरेलू हवाई मार्गों पर चार वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो वर्ष तक वीजीएफ सहायता प्रदान करने की व्यवस्था से हवाई कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

प्रशासनिक सुधारों में शासकीय सेवकों के लिए दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधानों को हटाया गया, लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त किया गया, तथा इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में एनडीपीएस एक्ट मामलों के त्वरित निपटारे के लिये 72 पदों के विशेष न्यायालय स्थापित करने की स्वीकृति से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। अंत में, श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना से संबंधित निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी को शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इन सभी निर्णयों से गांधी सागर की डेस्टिनेशन कैबिनेट ने औद्योगिक विकास, रोजगार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता देकर मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में नई गति प्रदान की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *