
भोपाल, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्यप्रदेश के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉ. निशांत खरे ने बुधवार को गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “इन फैसलों से मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।”
डॉ. खरे ने बताया कि बैठक में मंदसौर जिले के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ में बायो‑फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने के निर्णय से औद्योगिक अधोसंरचना मजबूत होगी।
उन्होंने उल्लेख किया कि ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण, पांढुर्णा के सौंसर में औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहभागिता से 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप‑टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।

डॉ. खरे के अनुसार, मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति‑2025 में संशोधन, एमपी एमएसएमई लिमिटेड का गठन और एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना के लिए 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृति छोटे एवं मध्यम उद्योगों को मजबूती देगी। निवेश संवर्धन के लिए सीआईआई को राष्ट्रीय पार्टनर बनाने का निर्णय भी अनुकूल माहौल तैयार करेगा।
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावाट‑ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी मिली। उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना, नागर विमानन नीति में संशोधन कर घरेलू मार्गों पर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो वर्ष तक वीजीएफ सहायता देने का प्रावधान भी लिया गया।
प्रशासनिक सुधार के रूप में शासकीय सेवकों के लिए दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधान को हटाने और एनडीपीएस एक्ट मामलों के त्वरित निवारण हेतु इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 72 पदों के साथ विशेष न्यायालयों की स्थापना स्वीकृत की गई। श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना से संबंधित निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी भी शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम है।
इन निर्णयों से मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के प्रयासों को नई गति
