
गांधी सागर में बुधवार को मंदसौर जिले में डॉ. मोहन यादव के अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णयों के प्रति डॉ. निशांत खरे ने प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी के रूप में अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी, और पूरे पश्चिमी मध्यप्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों को व्यापक लाभ मिलेगा।
डॉ. खरे ने बताया कि गांधी सागर में कैबिनेट बैठक का आयोजन केवल प्रशासनिक गतिविधि को किसी दूसरे स्थान पर ले जाना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को केंद्र में रखकर योजनाएँ बनाने की दूरदर्शी पहल है। उन्होंने बताया कि निम्न परियोजनाएँ औद्योगिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करेंगी:
– ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क;
– ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रासायनिक पार्क;
– रतलाम में 1,121 एकड़ में बायो‑फार्मा पार्क;
– धार के भैंसोल में 842.88 एकड़ में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क।
साथ ही, ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का दूसरा चरण, पांढुर्णा के सौंसर में औद्योगिक क्षेत्र, और उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहभागिता के साथ 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप‑टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क का विकास निर्णय लिया गया।
एमपी एमएसएमई नीति-2025 में संशोधन, एमपी एमएसएमई लिमिटेड का गठन तथा 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृति से MSME को मजबूती मिलेगी। निवेश संवर्धन के लिये CIi को राष्ट्रीय साथी बनाना भी तय हुआ।
स्वच्छ ऊर्जा में, ओंकारेश्वर जलाशय पर 800 मेगावाट‑घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण तथा 200 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना मंजूरी प्राप्त हुई। फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना और नागर विमानन नीति में संशोधन से घरेलू व अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर VGF सहायता मिलती रहेगी।
प्रशासनिक सुधारों में, सरकारी सेवकों के लिए जीवित संतान प्रावधान को स्पष्ट करना और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करना निर्णय लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निपटान हेतु इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 72 पदों की स्वीकृति से विशेष न्यायालयों की स्थापना होगी। श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना से संबंधित निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को भी विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी मिली।
इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट है कि गांधी सागर की डेस्टिनेशन कैबिनेट ने उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और जनहित को प्राथमिकता देते हुए मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के प्रयासों को नई गति दी है।
