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मध्य प्रदेश कैबिनेट ने ‘मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति‑2025’ में संशोधन को मंजूरी दी

बोपाल, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट की नौवीं बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में मंत्रि‑परिषद ने राज्य में हवाई संपर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन को स्वीकृति दी।

नए प्रावधानों के अनुसार, किसी भी नई गंतव्य पर हवाई सेवा आरम्भ होने के बाद घरेलू मार्गों के लिये वीजीएफ सहायता की कुल अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय मार्गों की वीजीएफ सहायता अवधि भी एक वर्ष से दो वर्ष कर दी गई। उन संस्थाओं को जो मौजूदा नीति के तहत पहले से सेवाएँ संचालित कर रही हैं और जिनकी प्रथम वर्ष की वीजीएफ अवधि समाप्त हो रही है, उन्हें निरंतर सेवाएँ जारी रखने हेतु आवेदन देना होगा। ऐसे आवेदन पर उन्हें दूसरे वर्ष की वीजीएफ सहायता के लिये पात्र माना जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष की सहायता राशि का 75 % प्रदान किया जाएगा।

वर्तमान में नई गंतव्य जोड़ने के लिये केवल एक वर्ष की वीजीएफ सहायता का प्रावधान था, जिसे एक वर्ष अपर्याप्त मानते हुए यह संशोधन किया गया।

साथ ही मंत्रि‑परिषद ने उज्जैन में डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क के विकास, संचालन और प्रबंधन संबंधी निर्णय लिये। इस उद्देश्य से एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीएसटी) 70 % तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) 30 % हिस्सेदारी रखेंगे। आईआईटी इंदौर इस पार्क में मुख्य शैक्षणिक और अनुसंधान भागीदार के रूप में कार्य करेगा।

राज्य सरकार की अंश राशि 237 करोड़ रुपये को एमपीसीएसटी को अनुदान के रूप में नियोजित किया जाएगा और 100 एकड़ भूमि एमपीआईडीसी द्वारा एसपीवी को अंशदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

अंत में, मंत्रि‑परिषद ने उज्जैन के नौलखी में लगभग 210 हेक्टेयर में उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के सैद्धांतिक अनुमोदन दिया, जिससे वन्य प्राणी संरक्षण, पुनर्वास और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

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