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गांधी सागर कैबिनेट बैठकी से औद्योगिक और रोजगार में नई दिशा, अनुशासनात्मक कदमों पर जोर

गांव, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनेता और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे ने मंडसौर जिले के गांधी सागर में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिये गये निर्णयों पर गहन प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये निर्णय मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा देंगे।

डॉ. खरे ने बताया कि मंडसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ में बायो‑फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने के फैसले प्रदेश की औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत करेंगे।

इसके अतिरिक्त, ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण, पांढुर्णा के सौंसर में औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन में आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप‑टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।

मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति‑2025 में संशोधन, एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहन हेतु एमपी एमएसएमई लिमिटेड का गठन तथा एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना के लिए 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृति से छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी। निवेश संवर्धन के लिए सीआईआई को राष्ट्रीय भागीदार बनाने का निर्णय भी निवेश के अनुकूल माहौल को सुदृढ़ करेगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में ओंकारेश्वर जलाशय पर 800 मेगावाट‑घंटा क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तथा 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी देकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना व नागर विमानन नीति में संशोधन कर घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर वीजीएफ सहायता देने की व्यवस्था से हवाई कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी।

प्रशासनिक सुधार के तौर पर सरकार ने दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधान और स्पष्टीकरण विलोपित कर लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने का निर्णय लिया।

न्यायिक क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण हेतु इंदौर, मंडसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए 72 पदों की स्वीकृति से न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना से संबंधित निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी शिक्षा क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. खरे ने निष्कर्ष निकाला कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं बना रही है, और गांधी सागर की डेस्टिनेशन कैबिनेट में लिये गये निर्णयों से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

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