
सूरजपुर, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। चेक बाउंस से जुड़ी लंबित न्यायिक प्रक्रियाओं को आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर समाप्त करने के उद्देश्य से 21 नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर की ओर से विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में निष्पादित होगी।
इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों की ही सुनवाई और निपटारा किया जाएगा। उद्देश्य यह है कि लंबित मामलों को पारस्परिक समझौते द्वारा शीघ्रता से हल किया जाए, जिससे पक्षकारों को लंबी अदालतियों की जटिल प्रक्रिया से राहत मिले।
लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निराकरण करने से न केवल समय और वित्तीय बोझ कम होगा, बल्कि सामाजिक सौहार्द भी बढ़ेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से आग्रह किया है कि वे इस विशेष सत्र में सक्रिय भागीदारी करें, ताकि आपसी सहमति से विवादों का समाधान संभव हो सके।
यदि कोई नागरिक या संबंधित पक्ष इस विशेष लोक अदालत के बारे में अतिरिक्त जानकारी, निःशुल्क विधिक सहायता या सलाह चाहते हैं, तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर या तालुका विधिक सेवा समिति, प्रतापपुर से संपर्क कर सकते हैं। सभी इच्छुक पक्षकारों को इस पहल में भाग लेने का स्वागत है, ताकि न्यायिक प्रणाली की गति तेज़ हो और चेक बाउंस से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान मिल सके।
