Thursday, November 19खबर जो असर करे |
Shadow

MP‑UP की ऊर्जा प्रबंधन में देश की पहली पहल: 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का संयुक्त क्रय

भोपाल, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार अपनी पूरक मौसमी विद्युत आवश्यकताओं के आधार पर पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का संयुक्त क्रय किया। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धात्मक ई‑रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी) क्षमता के क्रय की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। इस पहल से दोनों राज्यों को ऊर्जा भंडारण संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, विद्युत क्रय लागत कम करने और अतिरिक्त पूंजीगत निवेश से बचने में मदद मिलेगी।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्यमिन सिंह तोमर ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता दोनों राज्यों की अलग-अलग मौसमी विद्युत मांग का समन्वित उपयोग है। इसके तहत मध्य प्रदेश नवंबर से अप्रैल तक, जबकि उत्तर प्रदेश मई से अक्टूबर तक पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का उपयोग करेगा। इस प्रकार एक ही ऊर्जा भंडारण परियोजना की क्षमता का पूरे वर्ष बेहतर उपयोग संभव होगा, जिससे दोनों राज्यों को अलग‑अलग ऊर्जा भंडारण क्षमता की व्यवस्था करने की आवश्यकता भी कम होगी।

उन्होंने बताया कि इस क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर‑राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली (आईएसटी) से संबद्ध पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं से 500 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) किया जाना प्रस्तावित है। अनुबंध की अवधि 40 वर्ष होगी, जिसमें छह घंटे की ऊर्जा भंडारण अवधि और अधिकतम चार घंटे तक निरंतर विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि पूरक मौसमी मांग पर आधारित इस संयुक्त क्रय मॉडल से ऊर्जा भंडारण क्षमता की स्थायी लागत दोनों राज्यों के बीच साझा होगी। इससे विद्युत क्रय लागत में बचत के साथ अतिरिक्त ऊर्जा भंडारण अधोसंरचना विकसित करने और अनावश्यक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता कम होगी। यह व्यवस्था अधिक मांग के समय महंगी अल्पकालीन विद्युत खरीद पर निर्भरता घटाने में भी सहायक होगी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा के समायोजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विद्युत ग्रिड की स्थिरता को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही विद्युत कंपनियों की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति में सुधार की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *