
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस कर्मियों द्वारा वकीलों को कथित रूप से धमकाने के मामले में बुधवार को गृह मंत्रालय और निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर लिखित उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने केंद्र सरकार को इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे आपत्तिजनक वीडियो की जाँच करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाने पर विचार करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता को 48 घंटे के भीतर संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया खातों का विवरण केंद्र सरकार को सौंपने की हिदायत दी गई। साथ ही एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के साथ सब-इंस्पेक्टर विशाल यादव को भी नोटिस भेजा गया है; सब-इंस्पेक्टर पर वकीलों के खिलाफ एके‑47 राइफल का उपयोग करने की धमकी देने का आरोप लगा है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अनुशासनहीनता के आरोप में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को 2 नवंबर को ही निलंबित किया जा चुका है। मंत्रालय के समक्ष उनके खिलाफ आरोपपत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचार जारी है।
वकील करण बीर सिंह द्वारा दायर याचिका में वकीलों की सुरक्षा, गरिमा और पेशेवर स्वतंत्रता की रक्षा की मांग की गई है। याचिका में आरोप है कि 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए पुलिस प्रदर्शन के दौरान एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और अन्य अधिकारी वकीलों के प्रति अपमानजनक तथा धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया।
यह विवाद 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकीलों और पुलिस के बीच हुई झड़प से शुरू हुआ। उस घटना के बाद 2 नवंबर को पुलिस कर्मियों ने अधिकारियों के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया, जिससे आगे की घटनाओं का सिलसिला जारी रहा।
