
रायपुर, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। आज बुधवार को रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।
पहला निर्णय जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये लिया गया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को अनुमोदित किया, जिससे 2024 के नियमों को निरस्त कर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू होंगे। इन नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गये सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदु शामिल हैं। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रख-रखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा।
विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिये मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया। इसके लिये ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना अनिवार्य होगा। वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि संग्रहित करने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये का मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया।
दूसरा निर्णय रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का था। यह निर्णय छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के शिथिलीकरण के अनुरूप है। शैक्षणिक सत्र 2026‑27 से प्रारम्भ होकर, इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास हेतु 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे।
तीसरा निर्णय राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने का था। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्गफीट) भूमि आवंटित की जाएगी। यह नया सम्प्रेक्षण गृह विधि संघर्षरत
