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सीबीआईसी ने जल्द जारी करने का वादा किया, सीजीएसटी करदाताओं के लिए केंद्रीकृत आकलन मसौदा

नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने घोषणा की है कि वह केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं के लिए केंद्रीकृत आकलन की मसौदा रूपरेखा जल्द जारी करेगा। यह प्रस्तावित व्यवस्था 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने की संभावना है।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई रूपरेखा को अगले वित्त वर्ष में लागू करने की संभावना है, जो 1 अप्रैल 2027 से शुरू होगा। सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने पीएचडीसीसीआई के एक कार्यक्रम में कहा, “हम (सीबीआईसी) सीजीएसटी करदाताओं के लिए बिना आमने-सामने संपर्क वाली (फेसलेस) और केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था की दो अवधारणाओं पर विचार कर रहे हैं। हमने एक रूपरेखा तैयार की है। इसे बहुत जल्द आम लोगों और संबंधित पक्षों की राय के लिए जारी किया जाना चाहिए।”

उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार एक नई व्यवस्था लाना चाहती है, जिसमें बड़े करदाताओं के लिए केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था होगी, जिससे वे किसी भौतिक कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण, लिखित जांच, निर्णय, समीक्षा और अपील सहित सभी आवश्यक कार्य एक ही स्थान पर कर सकेंगे। बाकी करदाताओं के लिए फेसलेस सहायता व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी।

सीबीआईसी प्रमुख ने उद्योग मंडलों और संबंधित पक्षों से मसौदा रूपरेखा जारी होने के बाद अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया। जीएसटी के तहत पंजीकृत 70 लाख करदाताओं में से लगभग 2 लाख ऐसे हैं जिनके एक ही राज्य या अलग-अलग राज्यों में कई सीजीएसटी क्षेत्राधिकारों में पंजीकरण हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 अक्टूबर को हुई 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कहा था कि बिना आमने-सामने संपर्क वाले आकलन की रूपरेखा वित्त वर्ष 2027-28 से लागू की जाएगी।

प्रस्तावित रूपरेखा के तहत कर संबंधित नोटिस, सुनवाई और आदेश अलग-अलग कार्यालयों के बजाय एक राष्ट्रीय मंच के जरिए निपटाए जाएंगे, जिससे बहु-राज्य कारोबार करने वाले करदाताओं को एक ही व्यवस्था में काम करना आसान होगा।

अतिरिक्त रूप से, जीएसटी व्यवस्था के तहत अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर 50 हजार रुपये या उससे अधिक मूल्य के सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। अक्टूबर में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह भी मंजूरी दी गई थी कि किसी वाहन में ले जाए जा रहे सामान का निरीक्षण केवल स्रोत राज्य और गंतव्य राज्य कर सकता है; रास्ते में पड़ने वाले राज्य उस वाहन को रोक नहीं सकेंगे।

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