
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय के दरवाज़े पर दस्तख़त किए। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने ईडी की यह मांग कि हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाकर आजम खान की रिहाई को रोका जाए, स्वीकार नहीं की। मामला अगले दिन, अर्थात् 19 नवंबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध कर दिया गया, जिससे अब तक की अंतरिम राहत बरकरार रहेगी।
एसवी राजू, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस विषय को तुरंत उठाने का अनुरोध किया। ईडी ने त्वरित सुनवाई की माँग की और आजम खान को जेल से रिहा करने के विरुद्ध आदेश देने की इच्छा जताई। अदालत ने कहा कि “आसमान नहीं गिर पड़ेगा”, और उन्होंने अंतरिम जमानत पर रहने देने का निर्देश दिया।
उच्चतम न्यायालय में ईडी की दलील थी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहली सुनवाई में ही अंतरिम जमानत का आदेश पारित कर दिया, जबकि एजेंसी को विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। एसवी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश व्यावहारिक रूप से अंतिम राहत जैसा है। ईडी का दावा है कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित आधार उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की गई, पर उन्होंने दस्तावेज़ लेने से इनकार किया। एजेंसी ने इस संबंध में पंचनामा और अन्य रिकॉर्ड का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाया।
31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। यह जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। 17 नवंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रक्रियात्मक पालन पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाते हुए अंतरिम जमानत दी। अदालत ने ईडी को विस्तृत जवाब देने के लिये एक हफ़्ता और आजम खान के पक्ष को प्रत्युत्तर के लिये 10 दिन का समय दिया, जबकि अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई।
