
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह मजबूत करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और विनिर्माण क्षेत्र में नई पहचान बनाने के लिये विभिन्न पहलों पर कार्य कर रहा है। इसी बीच, 17 नवंबर को न्यू यॉर्क में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भारत को ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ अर्थात आर्थिक तबाही के मुहाने पर खड़ा बताया और दावा किया कि देश का आर्थिक मॉडल लगभग एक दशक पहले ही परिणाम देना बंद कर चुका है, विनिर्माण की रीढ़ टूट चुकी है और बेरोजगारी की समस्या गहरी है। उन्होंने मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों को अपेक्षित परिणाम न देने का आरोप लगाया।
राहुल ने छोटे‑मझोले उद्योगों व कृषि को आर्थिक रीढ़ बताया तथा कहा कि विनिर्माण को फिर से जीवंत करना आवश्यक है। उन्होंने निजी निवेश के अभाव और आर्थिक विस्तार के लाभ के बड़े‑संकट समूहों – अडाणी, अंबानी, टाटा – तक सीमित रहने पर सवाल उठाए। यह बयान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में मौजूद छात्रों, शिक्षाविदों और श्रोताओं के सामने दिया गया।
इन टिप्पणियों के विपरीत, विश्व बैंक की अप्रैल 2026 की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025‑26 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.6 प्रतिशत रही। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण, रक्षा उपकरण निर्यात, फार्मास्युटिकल उत्पादन तथा स्वीकृत अर्ध‑चालक परियोजनाएँ भारत की वैश्विक औद्योगिक भूमिका को सुदृढ़ कर रही हैं।
राहुल के इस विदेश मंच पर आलोचनात्मक स्वर को पहले भी लंदन, कैम्ब्रिज और अन्य अमेरिकी विश्वविद्यालयों में देखा गया था। मार्च 2023 में लंदन में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे, जिससे तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में तीखी निंदा की और स्पष्टीकरण माँगा था। सितंबर 2024 में वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों के बीच उन्होंने सिखों के धार्मिक अधिकारों पर सवाल उठाए, जिससे देश में फिर से तीखी प्रतिक्रिया हुई।
इन घटनाओं के बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर ‘विदेशी धरती पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा’ का आरोप लगाया और कहा कि उनके बयान भारत की आर्थिक प्रगति को अनावश्यक रूप से बिगाड़ते हैं। विपक्षी भूमिका के तहत समस्याओं को उजागर करना आवश्यक है, परन्तु अंतरराष्ट्रीय मंच पर संतुलित एवं तथ्य‑आधारित प्रस्तुति भी देश के हित में है। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिंह राव ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में अटल बिहारी वाज़पेयी को भारत का प्रतिनिधिमंडल संभालने का कार्य सौंपा था, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्रीय एकता की परम्परा स्पष्ट होती है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए, विदेश में भारत की छवि को प्रभावित करने वाले किसी भी बयान में तथ्यों का सही संदर्भ देना आवश्यक है।
