
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट‑यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने यह निर्णय लेते हुए मामले की सुनवाई 25 नवंबर से प्रतिदिन चलाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आरोप निर्धारित करने के लिए भारतीय न्यायिक संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट के प्रावधानों का हवाला दिया।
जिन 14 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप तय किए गए हैं, उनमें यश यादव, मांगीवाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रह्लाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे, मनीषा संजय हवलदार और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी शामिल हैं।
इन आरोपियों के विरुद्ध सीबीआई ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 315(5), 318(4), 61(2), 238, 303(2), भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) तथा 13(1)(ए) और पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट की धारा 10, 3, 4, 5 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की। चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया कि इस मामले में 12 मई को एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद 72 अफसरों और आठ साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच आरंभ की गई।
जांच में महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों के 92 स्थानों पर छापे मारे गए। पहली गिरफ्तारी 13 मई को की गई थी। कोर्ट ने आरोप तय करने की प्रक्रिया को 29 अक्टूबर को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था, जिसे अब आधिकारिक रूप से लागू किया गया है।
