
काठमांडू, 18 नवंबर (हि.स.)—नेपाल को 12 साल से अधिक समय से प्रतीक्षित अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग (एयर‑रूट) उपलब्ध कराने के लिये भारत सकारात्मक संकेत दे रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की आगामी भारत यात्रा के दौरान इस विषय को शामिल करने वाला प्रमुख समझौता लगभग तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री शाह 22 नवंबर को भारत यात्रा के लिये तैयार हो रहे हैं।
एयर‑रूट के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख जयनारायण आचार्य, विदेश मंत्रालय के सहसचिव एवं दक्षिण एशिया महाशाखा प्रमुख गेहेन्द्र राजभण्डारी और नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक मुकेश डंगोल नई दिल्ली पहुंचे थे। नेपाल विशेष रूप से भैरहवा, नेपालगंज, महेन्द्रनगर और जनकपुर के लिये अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग की माँग कर रहा है।
नई दिल्ली में हुई बातचीत के बाद भारत ने उत्तराखंड के बनवासा होते हुए महेन्द्रनगर के रास्ते विमानों को प्रवेश देने पर सकारात्मक रुख दिखाया। दिल्ली से लौटे महानिदेशक डंगोल ने कहा, “बातचीत काफी सकारात्मक रही है। हमने अपनी जरूरतों और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की है। इस पर उच्चस्तरीय बातचीत के बाद निर्णय होगा। महेन्द्रनगर से एयर‑रूट देने के मुद्दे पर भारतीय पक्ष काफी सकारात्मक दिखा है।”
वर्तमान में नेपाल की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें केवल एक ही प्रवेश बिंदु पर निर्भर हैं। कई विमानों को बिहार के रक्सौल से सिमरा के रास्ते प्रवेश या निकास करना पड़ता है, जिससे हवाई यातायात प्रबंधन में चुनौती उत्पन्न होती है। पश्चिमी और मध्य‑पूर्वी देशों से आने वाले विमानों को भैरहवा या महेन्द्रनगर के रास्ते सीधे प्रवेश नहीं मिल पाता, जिसके कारण उड़ान समय 25 मिनट से अधिक बढ़ जाता है और ईंधन की खपत भी बढ़ती है।
यदि अंतरराष्ट्रीय विमानों को महेन्द्रनगर के रास्ते प्रवेश की अनुमति मिलती है, तो गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल, पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल और त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल के संचालन में सुविधा होगी। वर्तमान में इन दोनों अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उतरने वाले विमानों को भी सिमरा के रास्ते लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे 20‑25 मिनट अतिरिक्त समय और ईंधन खर्च बढ़ता है।
विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री के भारत भ्रमण के दौरान इस पर समझौता हो सकता है। खनाल ने कहा, “भारत के सकारात्मक रुख से हम आशावादी हैं कि इस बार कम से कम एक अतिरिक्त हवाई रूट पर समझौता हो जाएगा।”
