इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने 17 नवंबर को कराची प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चेतावनी दी कि सिंध को जबरन नए प्रांतों में बांटने की कोशिश की गई तो कराची और हैदराबाद में हिंसा भड़क सकती है। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था अपने आप कमजोर नहीं हुई, बल्कि इसे चलाने वालों ने जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है।
बिलावल ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है? इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री मोहसिन नकवी को भी निशाने पर लिया। नकवी को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का करीबी माना जाता है। ऐसे में बिलावल के इस बयान को सैन्य प्रतिष्ठान के लिए भी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग का भी समर्थन किया।
सिंध के बंटवारे को लेकर सरकार को चेतावनी
बिलावल भुट्टो ने कहा कि नए प्रांत बनाने और जनमत संग्रह कराने का मुद्दा न तो संसद में उठा है और न ही कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई है। कुछ प्रभावशाली लोग संवैधानिक बदलावों को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सिंध की सीमाओं में बदलाव के खिलाफ रही है। राजनीतिक सहमति के बिना राज्य का प्रशासनिक बंटवारा करने की कोशिश हुई तो समाज में तनाव बढ़ेगा और भाई-भाई के खिलाफ खड़ा हो सकता है। इससे कराची, हैदराबाद सहित पूरे क्षेत्र में अशांति फैलने का खतरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश को जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता। किसी भी बड़े फैसले पर संसद के भीतर चर्चा और सहमति जरूरी है।
गौरतलब है कि बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार को बाहरी समर्थन दे रही है। इसके बावजूद बिलावल के ताजा बयानों से सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर मतभेद सामने आते दिख रहे हैं।
इमरान खान की रिहाई की भी उठाई मांग
बिलावल ने राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति तत्काल बंद करने की मांग करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक कैदी को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश का लगभग हर प्रधानमंत्री जेल जाता है और फिर सत्ता में लौटता है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के बिना नहीं चलाया जा सकता और इस पार्टी को देश की राजनीतिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना होगा। बिलावल ने मौलाना फजलुर रहमान के सरकार की आलोचना करने के अधिकार का भी बचाव किया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) पर राजनीतिक मामलों में इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया।
चुनावी सुधार और संसद में विपक्ष की भूमिका पर जोर
पीपीपी प्रमुख ने चुनावी सुधार लागू करने, चुनाव परिणामों में कथित हेराफेरी रोकने और संसद में विपक्ष का विश्वास बहाल करने की मांग की। उनके बयानों से साफ है कि वह सरकार की नीतियों और सैन्य प्रतिष्ठान के कथित हस्तक्षेप को लेकर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार को बाहरी समर्थन देने वाली बिलावल की पार्टी के प्रमुख का यह रुख पाकिस्तान की राजनीति में नए सियासी समीकरणों की संभावना को भी सामने लाता है।
