
बलरामपुर, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ के शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए बलरामपुर जिले में सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अवकाश रोक दिया गया है। इस दिशा‑निर्देश को कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने जारी किया है, जिसमें सभी पदस्थ कर्मचारियों को 17 दिसंबर 2026 तक मुख्यालय में उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। सत्र के दौरान विधानसभा से जुड़ी जानकारी समय पर उपलब्ध कराना और आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाना मुख्य उद्देश्य है, इसलिए अवकाश रोक का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है।
आदेश के अनुसार, केवल अनिवार्य परिस्थितियों में ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपने कार्यालय प्रमुख की स्वीकृति के साथ अवकाश लेने की अनुमति होगी। अन्य सभी वर्गों के अधिकारी और कर्मचारी, चाहे वे किसी भी पद पर हों, को बिना लिखित अनुमति के अवकाश नहीं मिलेगा।
जिला स्तर के अधिकारियों को अवकाश के लिये कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह लिखित अनुमति केवल तभी मान्य होगी जब वह आधिकारिक प्रपत्र में प्राप्त हो और उसमें स्पष्ट रूप से अवकाश की अवधि तथा कारणों का उल्लेख हो।
इस निर्णय के पीछे प्रशासनिक निरन्तरता सुनिश्चित करना और विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की कार्य बाधा से बचना है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन करें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक अनुपस्थिति न हो। यदि किसी कर्मचारी को विशेष परिस्थिति के कारण अवकाश चाहिए तो उसे तुरंत अपने प्रमुख को सूचित करना होगा तथा आवश्यक दस्तावेज़ीकरण के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
इस प्रकार, बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को अनिवार्य करने का यह कदम प्रशासनिक कार्यवाही को समय पर और प्रभावी बनाता रहेगा।
