
नई दिल्ली, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने सपा नेता की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की उन अपीलों को भी स्वीकार कर लिया, जो उन्हें ऐसी ही राहत न मिलने के खिलाफ दायर की गई थीं।
यह मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब रामपुर से मौजूदा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए थे—एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से। इसके बाद, रामपुर सेशंस कोर्ट ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जालसाजी वाले दस्तावेज को असली की तरह इस्तेमाल करना), 472 (जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या अपने पास रखना) और 120(बी) (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया और तीनों दोषियों को सात‑साल की कैद की सजा सुनाई।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में आजम खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें राहत दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत ने उस अपील को खारिज कर दिया, जिससे आरोपी को और अधिक कानूनी सुरक्षा मिली।
