
रायपुर, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंबिकापुर मॉडल को विस्तार देते हुए सरगुजा जिले में ‘गार्बेज कैफ़े’ पहल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा के योग्य बना दिया है। यह मॉडल कचरा प्रबंधन को सामाजिक कल्याण के साथ जोड़ते हुए, प्लास्टिक कचरे के बदले भर‑पेट भोजन उपलब्ध कराता है।
पहल को सरगुजा जिला प्रशासन, भारतीय जीवन बीमा निगम, एचएफएल ग्रीन टुमॉरो परियोजना और फिनिश सोसाइटी के सहयोग से चलाया गया है, जिसका लक्ष्य गाँव‑गाँव में प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन, पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना और ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना है।
अंबिकापुर नगर निगम ने 2019 में देश का पहला गार्बेज कैफ़े शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे ‘मन की बात’ में सराहा। यहाँ “मोर द वेस्ट, बैटर द टेस्ट” का नारा है: 1 किलोग्राम प्लास्टिक (बोतल, पॉलीथिन आदि) जमा करने पर भरपेट भोजन (चावल, दाल, सब्जी, रोटी) मिलता है, जबकि 500 ग्राम पर नाश्ता दिया जाता है।

अंबिकापुर के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 से जून 2026 तक 20 077 किलोग्राम (लगभग 20 टन) प्लास्टिक एकत्र किया गया, और अक्टूबर 2026 की ताज़ा रिपोर्ट में यह मात्रा 23 टन तक पहुँच गई। इसी अवधि में 24 296 व्यक्तियों को भोजन या नाश्ता उपलब्ध कराया गया। एकत्रित प्लास्टिक को रीसाइक्लिंग के साथ शहर में प्लास्टिक‑मिश्रित सड़क निर्माण में उपयोग किया गया।
सफलता के बाद, सितंबर 2025 में मैनपाट (रोपाखार ग्राम पंचायत) में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफ़े लॉन्च किया गया। सितंबर 2026 तक इस ग्रामीण कैफ़े में 415 किलोग्राम प्लास्टिक जमा हुआ, जिससे 78 व्यक्तियों को भोजन और 135 को नाश्ता मिला। ग्रामीण सेट‑अप में 1 किग्रा प्लास्टिक पर नाश्ता तथा 2 किग्रा पर भरपूर भोजन दिया जाता है।
स्थानीय “स्वच्छता दीदियां” महिला स्वयं‑सहायता समूह घर‑घर जाकर कचरा इकट्ठा करती हैं, जिससे उन्हें स्थायी आय मिलती है। इकट्ठा कचरे को छाँटकर रीसाइक्लिंग या सड़क निर्माण में भेजा जाता है, और अंबिकापुर ने खुले में कचरा फेंकने की समस्या को समाप्त कर “जीरो लैंडफ़िल” शहर का दर्जा प्राप्त किया।
छत्तीसगढ़ ने अंबिकापुर मॉडल को राष्ट्रीय पहचान दिलाई और 2026 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत चार‑स्तरीय कचरा पृथक्करण लागू किया। रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों को शीर्ष 50 सफाई शहरों में शामिल किया गया। इस मॉडल की सफलता ने अन्य राज्यों को भी अपनाने की प्रेरणा दी है, जबकि जिला कलेक्टर विलास भोसकर ने कहा, “यह पहल कचरा संग्रह, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ा रही है।”
