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निशा भगत मामले में सीबीआई ने ज्योत्सना केरकेट्टा व अजय तिर्की के घरों पर बड़ी छापेमारी

रांची, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई आत्महत्या की जांच को तेज करने का आदेश सीबीआई ने दिया है। प्रमुख साक्ष्य जुटाने के उद्देश्य से एजेंसी ने सोमवार को ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के आवासों पर एक साथ छापेमारी की। लगभग आठ घंटे तक चली तलाशी के दौरान जाँचकर्ताओं ने कई दस्तावेज, मोबाइल फ़ोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिये।

जैसे ही घरों की पूरी घेराबंदी कर तलाशी शुरू हुई, एजेंटों ने घर के विभिन्न हिस्सों की बारीकी से जाँच की और संदेहजनक कागजात व उपकरण अपने कब्जे में ले लिये। जब्त वस्तुओं की फॉरेंसिक जांच से डिजिटल साक्ष्य निकाले जाने की संभावना है। छापेमारी के दौरान ज्योत्सना केरकेट्टा से भी लंबी पूछताछ की गयी, जहाँ उन्होंने निशा भगत के साथ अपने रिश्ते, मुलाक़ातों के समय और दोस्ती की अवधि के बारे में विस्तृत उत्तर दिए। सभी उत्तरों को रिकॉर्ड किया गया है और अब सीबीआई इन दस्तावेजों व डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुशंसा पर झारखंड सरकार ने 10 नवंबर को सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 14 नवंबर को एजेंसी ने पिठोरिया थाने में दर्ज केस संख्या 0114/2026 को अपने हाथ में ले लिया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी। इसके अतिरिक्त, दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम ब्रांच‑वन में आरसी 04820226एस 0007 के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया।

6 नवंबर को पिठोरिया थाना क्षेत्र के किराए के मकान में निशा भगत ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस से पहले वह फेसबुक लाइव पर अपने दुःखभरे हालात, जमीन सौदे से जुड़े प्रताड़ना के आरोप और पुलिस व प्रशासन की कार्यशैली की आलोचना कर चुकी थीं, जिसमें उन्होंने अजय तिर्की का नाम भी लिया था। आत्महत्या से पहले उन्होंने पिठोरिया थाना प्रभारी को फोन कर अपनी जान देने की बात कही, पर अधिकारी ने उन्हें थाने आने को कहकर फोन काट दिया।

इस घटना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी ध्यान दिया है। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने संबंधित अधिकारियों को लिखित पत्र में मामले की निष्पक्ष, विस्तृत एवं समयबद्ध जांच की मांग की तथा फेसबुक लाइव वीडियो, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए।

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