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भारत समिट 2026 के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, एसआईटी से जांच की मांग

नई दिल्ली, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान लहराए गए कथित राजनीतिक नारे को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। एक याचिका दायर कर पूरी घटनाक्रम की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच करने की मांग की गई है।

वकील जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में कहा है कि 13 और 14 नवंबर को तेलंगाना सरकार के आयोजन में आयोजित इस सम्मेलन के मंच से भारत की आंतरिक राजनीति में सीधे हस्तक्षेप किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सम्मेलन के दौरान इटली की पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (पीईएस) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से “वोट चोर, गद्दी छोड़” का नारा लगाया।

याचिकाकर्ता का दावा है कि विदेशी प्रतिनिधि ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान को सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया, जिससे यह विदेशी दखल का मामला बन जाता है।

इसलिए याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र एसआईटी गठित किया जाए, जो समिट के आयोजन, आयोजकों की भूमिका और विदेशियों को दी गई सरकारी मंज़ूरियों की गहन जांच करे। यह जांच यह भी स्थापित करेगी कि क्या विदेशी प्रतिनिधियों ने अपने भारत दौरे के उद्देश्य और वीज़ा नियमों का उल्लंघन कर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया।

याचिकाकर्ता ने तेलंगाना सरकार को सार्वजनिक माफी देने तथा भविष्य में ऐसे मंचों का उपयोग घरेलू राजनीति के लिए न करने की भी हिदायत दी है। इसके साथ ही उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम (मेटा), एक्स और यूट्यूब (गूगल) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से इस विवादित नारेबाजी से जुड़े सभी वीडियो हटाने तथा मूल डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश भी माँगा है।

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