
नई दिल्ली, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। भारत और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने, निवेश को बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करने पर समझौता किया है। दोनों पक्षों ने पीटीए, एफटीए या सीईपीए जैसे व्यापक आर्थिक साझेदारी के विकल्पों की जाँच के लिए एक कार्यसमूह गठित करने का निर्णय लिया। यह समझौता पीयूष गोयल की 15‑16 नवंबर को मिस्र यात्रा के दौरान बना।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह अफ्रीकी देश के साथ पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। गोयल ने भारत‑मिस्र संयुक्त व्यापार समिति की सातवीं बैठक का सह-अध्यक्षता किया और मिस्र के प्रधानमंत्री डॉ. मुस्तफा मदबूली से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह के साथ बैठक की, जिसमें समिति को मंत्रीस्तरीय स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया गया।
परिषद ने व्यापार की समीक्षा करते हुए विविधता लाने, मूल्य‑वर्धित निर्यात को बढ़ावा देने, बाजार तक पहुँच सुदृढ़ करने और बाधाओं को दूर करने पर सहमति जताई। अप्रैल‑सितंबर 2026 के दौरान वस्तु व्यापार 5.04 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष से 64 % अधिक था। वित्त वर्ष 2025‑26 में भारत ने मिस्र को 3.87 अरब डॉलर निर्यात किया, जबकि आयात 2.60 अरब डॉलर रहा।
सत्र में कृषि‑पशु चिकित्सा, औषधि, इंजीनियरिंग उत्पाद, रसायन‑पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, कपड़ा, एसएमई, सीमा शुल्क, सेवाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, खाद्य सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स आदि क्षेत्रों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, खरीदारों के समूह, व्यापार प्रदर्शनियों और कारोबारी संपर्कों को नियमित करने पर ज़ोर दिया।
मिस्र में भारतीय सिरेमिक टाइल कंपनियों के पंजीकरण, बकाया भुगतान, सरकारी खरीद में भागीदारी और मानकीकरण से जुड़े मुद्दों को भी उठाया गया। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में निवेश के अवसरों का मूल्यांकन किया गया; लगभग 70 भारतीय कंपनियाँ कुल 5 अरब डॉलर निवेश के साथ कार्यरत हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, औषधि, उर्वरक, कपड़ा, वाहन कलपुर्जे और डिजिटल परिवर्तन में औद्योगिक साझेदारी को प्रोत्साहित करने की सहमति बनी। डिजिटल‑भुगतान में भारत की यूपीआई को मिस्र की इंस्टापे से जोड़ने की संभावना पर भी विचार हुआ।
कार्यसूची पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए और अगली संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 2028 में नई दिल्ली या उससे पहले आयोजित करने का वचन दिया। गोयल ने स्टार्ट‑अप मंच, पोर्ट‑आधारित सहयोग, अफ्रेक्सिमबैंक के साथ वित्तीय चर्चाएँ और भारतीय समुदाय के साथ मुलाक़ातें भी कीं, और दोनों देशों को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2027 तथा भारत मोबिलिटी 2027 में आमंत्रित किया।
