
नई दिल्ली, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जोधपुर दुष्कर्म मामला में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखने वाले आदेश को चुनौती देती हुई आसाराम की याचिका पर शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद ही सुनवाई होगी। यह निर्णय जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने लिया, जिसमें उन्होंने यह भी नोट किया कि आसाराम ने 26 अक्टूबर को अपनी पेरोल समाप्त होने के बाद स्वयं को अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पित किया था।
न्यायालय ने 30 जून को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें वह अपने आदेशों के पालन की मांग कर रहा था। उस दौरान, सर्वोच्च ने आसाराम बापू को मिली सजा को निलंबित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया और यह भी कहा कि जेल में उन्हें मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं को जारी रखने का आदेश दिया गया है। साथ ही, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वह केवल तभी जमानत देने पर विचार करेगा जब स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरा साबित हो।
वर्तमान में आसाराम लगभग ग्यारह वर्षों से जोधपुर जेल में कारावास में हैं, और इन वर्षों के दौरान उनकी कई जमानत अर्जी खारिज हो चुकी हैं। 2013 में यौन उत्पीड़न के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था; 20 अगस्त 2013 को जोधपुर आश्रम में यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, 2001 में सूरत की दो बहनों ने भी उसी आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अब यह तय किया है कि शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद ही आसाराम की याचिका पर विस्तृत सुनवाई होगी, जिससे इस लंबी अवधि से चल रहे मामले में एक नई चरण की शुरुआत होगी।
