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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को करेंगे ‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण

पटना, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। बिहार की बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने वाली महत्वाकांक्षी कटची दरगाह‑बिदुपुर छह लेन गंगा पुल परियोजना अब नीतीश सेतु के नाम से जानी जाएगी। आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पुल का लोकार्पण करेंगे और इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पुल के संचालन से उत्तर‑दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम होगा तथा राज्य की आर्थिक‑व्यावसायिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

गंगा नदी पर स्थित यह छह‑लेन पुल आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक है। इसके खुलने से पटना और बिदुपुर (वैशाली) के बीच सीधा संपर्क सुदृढ़ होगा और दशकों से चली आ रही यात्रा‑संबंधी बाधाएँ दूर होंगी। साथ ही महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव घटेगा।

परियोजना की अवधारणा 2012 में तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उसी वर्ष सितंबर में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी (आईडीए) ने सैद्धांतिक स्वीकृति दी। फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइज़र की नियुक्ति हुई और बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) को व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने का आदेश मिला।

जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुल का एलाइनमेंट प्रस्तुत किया गया। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक से ऋण सहायता की सिफारिश की, और दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया। मार्च 2015 में मंत्रालय के सचिव ने निर्माण कार्य पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। जुलाई 2015 में राज्य की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गई और निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध कर कार्य आरम्भ हुआ।

परियोजना की कुल लागत 5,571.69 करोड़ रुपये थी, जिसमें एशियाई विकास बैंक ने 3,472.15 करोड़ रुपये का ऋण दिया और बिहार सरकार ने 2,099.54 करोड़ रुपये का योगदान किया।

पुल के सक्रिय होने से पटना‑वैशाली मार्ग पर यात्रा समय और ईंधन खर्च दोनों में कमी आएगी, जिससे उत्तर बिहार के जिलों से कृषि उत्पाद‑जैसे लीची, केला, मक्का और सब्जियों को बड़े बाजारों तक तेज़ी से पहुंचाना संभव होगा। इसके अलावा कटची दरगाह‑बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स हब, पर्यटन एवं व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार की संभावनाएँ बढ़ेंगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

समग्र रूप से, नीतीश सेतु बिहार के बुनियादी ढाँचे में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, जिससे राज्य में आवागमन, व्यापार और आर्थिक गतिशीलता को नई ऊर्जा मिलेगी।

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