काठमांडू, 09 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी शिक्षकों को वाहन खरीदने के लिए ब्याज में राहत देने के प्रावधान सहित शिक्षा (11वां संशोधन) नियमावली को सहमति हेतु वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, शिक्षक वाहन ऋण की कुल किस्तों में से 80 % का ब्याज सरकार वहन करेगी, जो अधिकतम पाँच वर्षों की अवधि में चुकाया जाएगा। यह सुविधा केवल उन शिक्षकों के लिए उपलब्ध होगी जो वर्तमान में सरकारी स्कूलों में नियोजित हैं और वाहन की कीमत निर्धारित सीमा के भीतर होगी। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म का उपयोग किया जाएगा और आवश्यक दस्तावेजों में सेवा प्रमाणपत्र, आय प्रमाण और वाहन की अनुमानित लागत शामिल होगी। नीति के लागू होने के बाद, अपेक्षा है कि शिक्षकों की आर्थिक बोझ में उल्लेखनीय कमी आएगी और शिक्षण क्षेत्र में उनकी नौकरी संतुष्टि बढ़ेगी।