सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग पर कदम बढ़ाया
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष को नोटिस जारी किया।
गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका में यह मांग की गई थी कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) को अंतिम रूप दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसलों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में लाया जाए। याचिका में यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच लगातार पत्राचार के बावजूद, संशोधित एमओपी लगभग 11 वर्षों से अंतिम रूप नहीं ले पाई है। इसके कारण संविधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों के चयन, मूल्यांकन और नियुक्ति के लिए स्पष्ट ए...
